उत्तराखंड सरकार की 'जलसखी' योजना 2025 | अब हर गांव तक पहुंचेगा साफ पीने का पानी! पूरी जानकारी यहां पढ़ें

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 📢 उत्तराखंड सरकार का नया ऐलान: 'जलसखी' योजना 2025


उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों में साफ और स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा पहुंचाने के लिए एक नई और ऐतिहासिक योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना का नाम है —


 'जलसखी' योजना।


इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 में की है। इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।


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📌 जलसखी योजना क्या है?


'जलसखी' योजना के तहत, उत्तराखंड सरकार हर गांव की महिलाओं को जलसखी बनाएगी। ये जलसखी गांव में जल समितियों का हिस्सा बनेंगी और गांव के हर घर तक साफ और सुरक्षित पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगी। साथ ही, महिलाएं अपने गांव के जल स्रोतों और पाइपलाइन व्यवस्था की देखरेख भी करेंगी।



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📌 योजना का मुख्य उद्देश्य:


हर घर तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता


गांव की महिलाओं को रोजगार और सम्मान


जल स्रोतों का संरक्षण और देखभाल


गांवों में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण




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📌 योजना का फायदा कौन ले सकता है?


✅ उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं

✅ जिन गांवों में अभी जलस्रोत या पानी की सप्लाई व्यवस्था सीमित है

✅ उन घरों में जिनके पास साफ पानी की नियमित सुविधा नहीं है



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📌 योजना के फायदे:


हर गांव तक साफ पानी की व्यवस्था


ग्रामीण महिलाओं को जलसखी के रूप में रोजगार


जल स्रोतों और पाइपलाइन की नियमित देखरेख


बीमारियों में कमी और स्वास्थ्य में सुधार


महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता




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📌 कब से लागू होगी योजना?


मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है कि योजना को 2025 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से सभी गांवों में लागू कर दिया जाएगा।


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📌 आवेदन कैसे करें?


👉 गांव की महिलाएं अपने ग्राम प्रधान या जल समिति से संपर्क कर सकती हैं।

👉 जिलास्तरीय जल मिशन कार्यालय में भी आवेदन किया जा सकता है।

👉 राज्य सरकार जल्द ही इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करेगी।


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📌 जरूरी दस्तावेज़:


आधार कार्ड


निवास प्रमाण पत्र


पासपोर्ट साइज फोटो


बैंक खाता विवरण



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📢 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान:


> "हमारा लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक हर गांव के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे। जलसखी योजना के जरिए हम महिलाओं को रोजगार और गांवों को साफ पानी दोनों उपलब्ध कराएंगे।"


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