आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: महंगाई और एलपीजी संकट

 

राजनीतिक हलचल के अलावा, भारत के आम नागरिक इस समय सीधे आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। एलपीजी की कमी के कारण गैस एजेंसियों और स्टेशनों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे सरकार के बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। हालांकि, फिलहाल पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि अगर वैश्विक तनाव जारी रहा, तो भारत को ईंधन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में वैसी ही बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जैसा COVID-19 महामारी के दौरान देखा गया था।

इस बीच, रक्षा मंत्री Rajnath Singh की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें हालात से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। हालांकि, Trinamool Congress (टीएमसी) जैसी पार्टियों ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया।

विपक्षी दलों ने कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों को भी उठाया है। Indian National Congress ने अपने ऐतिहासिक मुख्यालय 24 अकबर रोड को खाली करने के नोटिस को चुनौती दी है और इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि उनके कार्यालय केवल पार्टी संरचना नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ और लोकतांत्रिक विरासत का प्रतीक हैं।